Shetkari Karj Mafi राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात महत्त्वाचं विधान केलं आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की, महायुती सरकारच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. मात्र सरसकट कर्जमाफी केली तर त्याचा फायदा खऱ्या गरीब शेतकऱ्यांऐवजी श्रीमंत व बड्या लोकांना मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावेळी सरकारचा भर फक्त गरजवंत आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत शेतकऱ्यांना मदत करण्यावर असेल.
यापूर्वीच्या कर्जमाफीतील गैरप्रकार
बावनकुळे यांनी सांगितलं की, मागील काही योजनांमध्ये कर्जमाफीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाला. ज्यांना कर्जमाफीची गरज नव्हती अशा श्रीमंत लोकांनीही योजनेचा लाभ घेतला. काहींनी फार्महाऊस, बंगल्यांसाठी किंवा सुखसोयींसाठी घेतलेलं कर्ज फेडण्यासाठी शेतकरी कर्जमाफीचा वापर केला. परिणामी खऱ्या गरजू व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना या योजनेतून योग्य मदत मिळाली नाही.
विशेष समितीची स्थापना: या गंभीर समस्येचं निराकरण करण्यासाठी महायुती सरकारने एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. ही समिती प्रत्येक शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती बारकाईने तपासेल आणि कोणाला खरोखर कर्जमाफीची गरज आहे हे निश्चित करेल. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरापर्यंत सर्वेक्षण करून अहवाल तयार केला जाणार आहे.
सर्वेक्षणानंतरच कर्जमाफीचा निर्णय
सरकार शेतकऱ्यांच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी सविस्तर सर्वेक्षण करणार आहे. या सर्वेक्षणानंतरच समितीचा अंतिम अहवाल सरकारला मिळेल आणि त्यावर आधारित कर्जमाफीची योजना जाहीर केली जाईल.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा: सरसकट कर्जमाफीऐवजी या वेळी सरकारने अल्पभूधारक व गरीब शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रीत केलं आहे. उद्देश असा की, खऱ्या गरजूंनाच मदत मिळावी, त्यांचं आर्थिक ओझं कमी व्हावं आणि त्यांचं जीवनमान सुधारावं. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी याबाबत स्पष्ट केलं की, सरकारची ही भूमिका शेतकऱ्यांसाठी अधिक न्याय्य आणि परिणामकारक ठरणार आहे.
Disclaimer: या लेखातील माहिती विविध वृत्तस्त्रोत आणि अधिकृत निवेदनांवर आधारित आहे. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित सरकारी विभागाची अधिकृत अधिसूचना तपासा.
