Shaktipeeth Mahamarg महाराष्ट्रात सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेला प्रकल्प म्हणजे शक्तीपीठ महामार्ग नागपूर ते गोवा हा ८०२ किलोमीटर लांबीचा महामार्ग देशातील सर्वात मोठा एक्सप्रेसवे ठरणार आहे. मात्र, या प्रकल्पाला कोल्हापूर, सांगली आणि नांदेडसारख्या जिल्ह्यांतून विरोधाचा सूर उमटतो आहे. भाजप खासदार अशोक चव्हाण यांनीसुद्धा नांदेड भागातून जाणाऱ्या या रस्त्याला पर्याय शोधण्याची मागणी केली आहे.
शक्तीपीठ हे नाव का ठेवले?
२०२३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या महामार्गाची घोषणा केली होती. महाराष्ट्रातील तीन प्रमुख शक्तीपीठे – कोल्हापूरची महालक्ष्मी, तुळजापूरची तुळजाभवानी आणि माहूरची रेणुकादेवी – यांना एका धाग्यात जोडण्याचे काम हा महामार्ग करणार असल्यामुळे त्याला ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ असे नाव देण्यात आले.
महामार्गाचा मुख्य उद्देश
आज नागपूरहून गोवा गाठण्यासाठी सुमारे २० तास लागतात. हा मार्ग पूर्ण झाल्यावर तो वेळ केवळ ८ तासांवर येणार आहे. म्हणजेच प्रवाशांचे तब्बल १० ते १२ तास वाचतील. याशिवाय पर्यटन, व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रालाही मोठी चालना मिळणार आहे.
मार्ग आणि धार्मिक स्थळे
हा महामार्ग महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) मार्फत उभारला जात आहे. वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून सुरुवात होऊन महाराष्ट्र-गोवा सीमेवरील पतरादेवी येथे त्याचा शेवट होणार आहे. वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग असे तब्बल १२ जिल्हे यात समाविष्ट आहेत.
तीन शक्तीपीठांव्यतिरिक्त, परळी वैजनाथ आणि औंढा नागनाथ ही दोन ज्योतिर्लिंगे, पंढरपूरचे विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, नांदेड गुरुद्वारा, सोलापूरचे सिद्धरामेश्वर मंदिर तसेच पट्टणकोडोली, कणेरी, आदमापूर यांसारखी धार्मिक केंद्रे या महामार्गामुळे थेट जोडली जाणार आहेत.
खर्च आणि पायाभूत सुविधा: सुमारे ८६,००० कोटी रुपये खर्च करून हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. यात २६ इंटरचेंजेस, ४८ मोठे पूल, ३० बोगदे आणि ८ रेल्वे क्रॉसिंग असतील. २०२५ पर्यंत हा महामार्ग नागरिकांसाठी खुला करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
फायदे कोणते होणार?
शक्तीपीठ महामार्ग केवळ प्रवासाचा वेळ कमी करणार नाही, तर तो १२ जिल्ह्यांमधील रोजगार निर्मिती, स्थानिक व्यापार, पर्यटन आणि आर्थिक विकासासाठी मोठा आधार ठरणार आहे. महाराष्ट्रासह गोवा राज्याला या महामार्गाचा थेट फायदा होईल.
Disclaimer: या लेखात दिलेली माहिती विविध बातमी स्रोत आणि सरकारी घोषणांवर आधारित आहे. वाचकांनी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत कागदपत्रे आणि शासन आदेश तपासावेत.
