Namo Shetkari Yojana Hafta महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेत शेतकऱ्यांना मिळणारी रक्कम वाढवण्याची घोषणा केली होती. याअंतर्गत वर्षाकाठी ६ हजारांच्या ऐवजी ९ हजार रुपये मिळणार, अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात ही वाढ अंमलात येईल का, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
६ हजारांच्या जागी ९ हजार मिळणार का?
ही योजना केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. पीएम किसान आणि नमो शेतकरी या दोन्ही योजनांमधून मिळून शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी ६,००० रुपये मिळतात. पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या रकमेची वाढ जाहीर केली होती. त्यानुसार शेतकऱ्यांना आता ९,००० रुपये वार्षिक मिळतील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या वाढीसाठी सरकारला अतिरिक्त ३,००० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात या निधीची तरतूद नसल्याने या घोषणेची अंमलबजावणी होण्याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. यामागे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनामुळे वाढलेला आर्थिक ताण हे एक मोठं कारण असल्याचं बोललं जात आहे.
सातव्या हप्त्याला विलंब
राज्यातील ९३ लाखांहून अधिक शेतकरी सातव्या हप्त्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. हा हप्ता वेळेत मिळेल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती, जेणेकरून बियाणे व खत खरेदी करता येईल. परंतु निधीच्या कमतरतेमुळे यात अडचण निर्माण झाली आहे आणि हप्ता उशिरा मिळत असल्याची चर्चा आहे.
ॲग्रीस्टॉक शेतकरी ओळखपत्र अनिवार्य होणार?
योजनेअंतर्गत आता ‘ॲग्रीस्टॉक शेतकरी ओळखपत्र’ बंधनकारक करण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने पीएम किसान योजनेसाठी हे कार्ड अनिवार्य केले आहे. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारही अशीच अधिसूचना लागू करू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळेत आपले शेतकरी ओळखपत्र करून ठेवण्याचा सल्ला कृषी विभागाकडून दिला जात आहे.
वाढीव रक्कम कधीपासून मिळणार?
सध्या तरी सरकारकडून सातवा हप्ता लवकरच जमा होईल, अशी माहिती दिली जात आहे. पण ९,००० रुपयांची वाढ नेमकी कधीपासून लागू होणार, याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी ही योजना किती बदल घडवून आणते आणि निधीची तरतूद केव्हा होते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
Disclaimer: या लेखामध्ये दिलेली माहिती ही विविध सरकारी घोषणांवर आणि माध्यमांमध्ये उपलब्ध असलेल्या अहवालांवर आधारित आहे. अधिकृत व अचूक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी किंवा संबंधित कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.
