Shetkari Karjmafi महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. महसूल मंत्री बावन कुले यांनी याबाबत महत्त्वाचे भाष्य करताना सांगितले की, कोणत्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची हे ठरवण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू आहे. योग्य पात्रता तपासूनच पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीदेखील या विषयावर बोलताना सांगितले की, “ज्या गरीब शेतकऱ्याला खरी गरज आहे त्याचीच कर्जमाफी झाली पाहिजे. सरसकट कर्जमाफी केली तर ज्यांना खरोखर मदतीची आवश्यकता आहे ते शेतकरी वंचित राहतात.”
सरसकट कर्जमाफीवर प्रश्नचिन्ह
महसूल मंत्री बावन कुले यांनी स्पष्ट केले की, “ज्यांनी शेतात घर बांधले किंवा वेगळ्या उद्देशासाठी कर्ज घेतले, त्यांची कर्जमाफी करायची का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सरसकट कर्जमाफीमुळे प्रत्यक्ष लाभ गरीब शेतकऱ्यांना मिळत नाही.”
समितीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात शेतकरी कर्जमाफीसाठी एक समिती तयार करण्यात आली होती. ही समिती घराघरात जाऊन शेतकऱ्यांची परिस्थिती तपासणार आहे. अल्पभूधारक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी हा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे.
लाडकी बहीण योजना प्राधान्याने
सध्या राज्य सरकारकडून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आणि इतर विकासकामांना प्राधान्य दिले जात आहे. मात्र योग्य वेळ आल्यावर कर्जमाफीबाबत ठोस निर्णय घेतला जाईल, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
खरी गरज असलेल्या शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी सरकारचे म्हणणे आहे की, अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक आणि गरीब शेतकरी ज्यांना खरोखर मदतीची आवश्यकता आहे, त्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतरच शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
Disclaimer: या लेखात दिलेली माहिती विविध वृत्तस्रोत आणि सरकारी निवेदनांवर आधारित आहे. कोणत्याही अधिकृत निर्णयासाठी वाचकांनी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या घोषणांकडे लक्ष द्यावे.
